Netanyahu Defends Israeli Military Action as UN Delegates Walk Out

न्यूयॉर्क — इज़राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 25 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने गाज़ा पट्टी में हालिया सैन्य कार्रवाइयों का बचाव किया। कई देशों के प्रतिनिधि भाषण से पहले ही चले गए, यह कहते हुए कि यह टिप्पणियाँ संयुक्त राष्ट्र के निष्पक्षता और मानवीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं।

संयुक्त राष्ट्र सत्र ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया

महासभा के 78वें सत्र की शुरुआत मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष पर कई वक्तव्यों के साथ हुई। नेतन्याहू का संबोधन सुबह के सत्र के लिए निर्धारित था, जो महासचिव द्वारा गाज़ा में मानवीय स्थिति पर ब्रीफिंग के बाद था। यह भाषण सदस्य राज्यों और जनता को लाइव प्रसारित किया गया।

नेतन्याहू का बचाव

अपने वक्तव्य में, नेतन्याहू ने कहा कि इज़राइल गाज़ा से बढ़ते रॉकेट हमलों के जवाब में कार्य कर रहा है और सैन्य अभियान इज़राइली नागरिकों की सुरक्षा के लिए हैं। उन्होंने हमलों को “आवश्यक और अनुपातिक” बताया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इज़राइल के सुरक्षा चुनौतियों को स्वीकार करने का

प्रतिक्रियाएँ

इज़राइल के विदेश मंत्रालय ने घटना के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि बहिष्कार “अनावश्यक” था और देश शांति समाधान के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है। इस बयान में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इज़राइल के आत्मरक्षा अधिकार को भी दोहराया गया। इसके विपरीत, कई मानवाधिकार संगठनों ने सैन्य कार्यों की निंदा करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए बयानों को जारी किया।

पृष्ठभूमि

इज़राइल ने सितंबर 2026 की शुरुआत में संघर्ष के प्रकोप के बाद, हमास द्वारा किए गए कई रॉकेट हमलों के प्रत्युत्तर में गाज़ा में लगातार हवाई हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बार‑बार संघर्षविराम और दोनों पक्षों के नागरिकों की सुरक्षा की अपील की है। 2026 के महासभा सत्र ने 2014 के युद्ध के बाद गाज़ा संघर्ष के संदर्भ में एक कार्यरत इज़राइली प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने का पहला अवसर प्रदान किया।