NEW DELHI — On Thursday, Oct. 6, 2026, members of the opposition INDIA bloc announced a protest march to the Election Commission of India (ECI) headquarters in New Delhi, accusing Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar of “vote chori” and of altering Form 6 filings to benefit the ruling party.
Security Measures and Police Deployment
Delhi police said they have heightened security around the ECI building, deploying additional personnel, setting up barricades, and conducting random checks on vehicles entering the area. The police command centre has been instructed to monitor crowd movement in real time and to coordinate with the Central Reserve Police Force (CRPF) if the protest escalates.
The police statement, released early Thursday, emphasized that the march is a lawful exercise of democratic rights but warned that any breach of the ECI premises would be dealt with under Section 188 of the Indian Penal Code, which penalises disobedience of public orders.
Opposition Bloc’s Rationale
The INDIA bloc, a coalition of ten opposition parties including the Indian National Congress, Aam Aadmi Party, Nationalist Congress Party and Trinamool Congress, said the march is intended to pressure the commission to investigate alleged irregularities in the filing of Form 6 by Gyanesh Kumar. The bloc’s spokesperson described the alleged changes as “established evidence of vote manipulation” and urged the commission to launch an independent inquiry.
Rahul Gandhi, senior leader of the Congress party, reiterated the bloc’s demand, stating that the CEC’s alleged alteration of Form 6 undermines the credibility of the electoral process. He called for a transparent audit of all Form 6 submissions for the 2024 general election.
Election Commission’s Response
The Election Commission issued a brief statement confirming that it is aware of the scheduled protest and that it will ensure the safety of its staff and the integrity of its premises. The commission declined to comment on the specific allegations against the CEC, noting that any disciplinary action would follow an internal review as per the Election Commission Act, 1991.
एक अलग संचार में, आयोग के प्रेस कार्यालय ने कहा कि फॉर्म 6 का प्रस्तुत करना एक सामान्य प्रक्रियात्मक आवश्यकता है और इस फॉर्म में किए गए किसी भी परिवर्तन का आधिकारिक पंजीकरण में उल्लेख किया जाना चाहिए, जो जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया (CAG) की समीक्षा के अधीन है।
राजनीतिक संदर्भ
विपक्ष द्वारा 2024 के चुनावों के दौरान कई निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के संचालन और “वोट चोरी” की तकनीकों के प्रयोग के संबंध में चिंता व्यक्त किए जाने के कुछ सप्ताह बाद यह प्रदर्शन हुआ है। INDIA ब्लॉक ने पहले ही चुनाव आयोग (ECI) द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संचालन की जांच के लिए एक संसदीय समिति की मांग की थी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह मार्च आयोग की स्वायत्तता की सीमाओं की परीक्षा ले सकता है, क्योंकि ECI ने ऐतिहासिक रूप से सीधे राजनीतिक दबाव का विरोध किया है। हालाँकि, ब्लॉक द्वारा एक सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय विपक्षी नेताओं में बढ़ती निराशा को दर्शाता है, जिन्होंने इसे “पक्षपाती” चुनाव प्रशासन के रूप में वर्णित किया है।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #VoteChori हैशटैग का उपयोग करते हुए पोस्ट्स में वृद्धि देखी गई है, जहाँ उपयोगकर्ता फॉर्म 6 में दावा किए गए असंगतियों की स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं। नागरिक समाज समूहों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है और पुलिस से अत्यधिक बल प्रयोग से बचने की सलाह दी है।
मानवाधिकार निगरानी संगठनों ने चेतावनी दी है कि आगामी राज्य विधानसभा चुनावों, जो 2027 की शुरुआत में निर्धारित हैं, से पहले किसी भी कठोर प्रतिक्रिया से तनाव बढ़ सकता है।