SEBI Expands Portfolio Management Services to Include Foreign Securities, IPOs and Mutual Funds

NEW DELHI — SEBI approved a revamp of portfolio‑management‑service rules on 25 September 2026 that permits PMS managers to invest in foreign securities, domestic initial public offerings and mutual funds, widening the scope of the industry that was valued at roughly ₹35 trillion last year.

Expanded investment universe for PMS

Under the new framework, PMSs can now allocate client assets to listed foreign equities, corporate and government bonds, exchange‑traded funds and other securities that are traded on recognised overseas exchanges. The move also authorises PMSs to participate in the underwriting of domestic IPOs, a privilege that was previously reserved for mutual funds and other institutional investors.

In addition to equities and debt, the guidelines allow PMSs to invest in foreign mutual funds and listed mutual‑fund units, provided the underlying assets are compliant with SEBI’s cross‑border investment rules. The policy also opens the door to short‑selling of foreign securities, a feature that was absent from earlier PMS regulations.

Regulatory framework and compliance

SEBI’s revised rules introduce a set of risk‑management and disclosure requirements tailored to the expanded asset classes. PMS managers must maintain a minimum net worth of ₹100 crore and provide a detailed portfolio‑risk report to clients whenever exposure to foreign securities exceeds 10 percent of the portfolio value. The guidelines also mandate that all foreign investments be settled through the International Securities Exchange (ISE) platform, ensuring compliance with global settlement standards.

Clients are required to complete a revised KYC process that includes a declaration of foreign investment intent and a statement of tax residency. SEBI has also updated its “Know‑Your‑Client” norms to capture cross‑border exposure, and will conduct periodic audits to verify adherence to the new limits.

Industry response

Financial‑services firms that operate PMS desks have welcomed the broadened mandate, noting that it will enable them to offer more diversified portfolios to high‑net‑worth clients. The guidelines are expected to attract foreign portfolio investors (FPIs) who previously could not access the PMS channel for Indian securities.

SEBI का निर्णय बाजार सहभागियों के साथ कई परामर्शों के बाद आया है, जिसमें भारत के म्यूचुअल फंड एसोसिएशन (AMFI) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। बोर्ड ने बताया कि ये परिवर्तन PMS क्षेत्र को वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं के अनुरूप लाएंगे और इसे उन अन्य एसेट‑मैनेजमेंट प्लेटफार्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएंगे जो पहले से ही सीमा पार एक्सपोज़र प्रदान करते हैं।

बाजार पर प्रभाव

विश्लेषकों का अनुमान है कि नई नियमावली के तहत पहले वर्ष में प्रबंधनाधीन संपत्ति में ₹10 ट्रिलियन तक की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि PMS भारतीय निवेशकों के बीच अंतरराष्ट्रीय विविधीकरण की बढ़ती मांग को पूरा करते हैं। IPOs का समावेश प्रारंभिक चरण के पूंजी जुटाने के लिए एक नया मार्ग भी प्रदान करता है, जिससे पारंपरिक रूप से IPO बाजार पर हावी म्यूचुअल फंड्स पर दबाव कम हो सकता है।

SEBI ने स्पष्ट किया है कि विस्तारित निवेश क्षेत्र मौजूदा लीवरेज या केंद्रितता सीमाओं को नहीं बदलता। PMS का किसी भी एकल प्रतिभूति या क्षेत्र में अधिकतम 20 प्रतिशत एक्सपोज़र पर सीमा बनी रहेगी, और समग्र पोर्टफोलियो को सभी पंजीकृत निवेश उत्पादों पर लागू 30 प्रतिशत विदेशी-एसेट छत के अनुरूप रहना अनिवार्य है।

भविष्य की दृष्टि

नई नियमावली के लागू होने के साथ, SEBI अपेक्षा करता है कि PMS उद्योग अगले पाँच वर्षों में 12 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ेगा। बोर्ड विदेशी प्रतिभूतियों के निपटान ढांचे की त्रैमासिक समीक्षा भी करने की योजना बना रहा है ताकि विकसित हो रही वैश्विक बाजार अवसंरचना के साथ तालमेल बना रहे