Iran’s Foreign Minister Calls for Negotiation After Trump Rejects Hormuz Deal

NEW YORK — Iran’s Foreign Minister Hossein Amirabdollahian said on Sunday that a negotiated settlement was the only way to end the standoff over the Strait of Hormuz after former U.S. President Donald Trump rejected a proposal to reopen the waterway.

US‑Iran standoff over Hormuz

The Strait of Hormuz, through which about 20% of the world’s oil passes, has been a flashpoint for U.S.‑Iran tensions since 2018. The United States has imposed a series of sanctions on Iran’s oil exports, citing concerns over Iran’s nuclear program and regional influence. In 2026, the U.S. administration has sought to ease pressure by offering a limited reopening of the strait, a move that would allow Iranian oil to flow to international markets while maintaining sanctions on other sectors.

Trump’s rejection of the proposal

According to a report by the BBC, former President Donald Trump, who has been a vocal critic of the current U.S. administration’s approach to Iran, declined the proposal to reopen the strait. The rejection was cited as a key factor in the continued deadlock between Washington and Tehran. The proposal had been presented by the U.S. Department of State as a confidence‑building measure, but Trump’s refusal was interpreted by Iranian officials as a sign that the U.S. would not engage in meaningful dialogue.

Amirabdollahian’s statement

In a statement released by the Iranian Foreign Ministry, Amirabdollahian said that “only a negotiated solution can get the United States out of the deadlock.” He added that Iran remains ready to discuss a framework that would lift sanctions in exchange for a halt to U.S. military activities in the region. The minister’s comments were echoed by the Iranian parliament’s foreign affairs committee, which called for a diplomatic approach to the dispute.

Reactions from Washington

The U.S. State Department did not immediately respond to a request for comment. A spokesperson for the department said that the U.S. was “open to dialogue” but would not compromise on its security commitments in the Persian Gulf. The White House has reiterated that any easing of sanctions would be contingent on Iran’s compliance with the Joint Comprehensive Plan of Action and the removal of Iranian weapons‑related activities.

क्षेत्रीय प्रभाव

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने चिंता व्यक्त की है कि एक लंबी अवधि तक जारी रहने वाला संघर्ष खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने इस मुद्दे के लिए एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण की अपील की है, जिसमें दोनों पक्षों को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में बातचीत में शामिल होने की सलाह दी गई है। विश्लेषकों का कहना है कि हर्मुज की खाड़ी वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है, और इसमें किसी भी व्यवधान से ऊर्जा की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1979 की ईरानी क्रांति के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान हर्मुज की खाड़ी के मुद्दे पर आपस में टकरा रहे हैं। ईरानी मिसाइल परीक्षणों और सशस्त्र समूहों के समर्थन के जवाब में अमेरिका ने बार-बार खाड़ी को बंद करने की धमकी दी है। 2023 में, अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाए, जिसके परिणामस्वरूप तेहरान से कूटनीतिक विरोध हुआ। खाड़ी को फिर से खोलने का वर्तमान प्रस्ताव मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए अमेरिकी रणनीति का एक व्यापक हिस्सा था।

भविष्य की संभावनाएं

अमीर अब्दुल्लाहियान की बातचीत की अपील अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से समाधान के लिए बढ़ते दबाव के बीच आई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने चेतावनी दी है कि किसी भी तीव्रता से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो सकती हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को बातचीत फिर से शुरू करने के लिए आमंत्रित किया है, यह कहते हुए कि “शांति का मार्ग संवाद में निहित है।” क्या वॉशिंगटन अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करेगा, यह अभी अनिश्चित है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के परमाणु आकांक्षाओं के प्रति एक कठोर रुख बनाए रखा है।