Hundreds of Nepali Flood Victims Remain Unlisted as Death Toll Surpasses 1,000

NEW YORK — Nepal’s death toll from the monsoon‑season floods rose above 1,000 on Thursday, while officials said dozens of families remain in uncertainty because missing relatives have not been officially declared dead, according to multiple news outlets.

Heavy rains that began on 1 October triggered flash floods and landslides across the central and eastern hill districts, inundating villages, washing away homes and sweeping people into fast‑moving rivers. The government’s disaster management agency reported that more than 5 million people have been affected, with 1,023 confirmed fatalities and 2,400 injured.

Local officials in the hardest‑hit districts of Nuwakot, Dhading and Sindhupalchok said the number of missing persons exceeds 2,500. Among those, 47 are American citizens, according to the U.S. Embassy in Kathmandu. The families of the missing have been unable to obtain death certificates, a prerequisite for accessing compensation, insurance payouts and inheritance rights.

Legal and humanitarian implications

Under Nepal’s Disaster Management Act, a death must be officially recorded before relief funds can be released to next‑of‑kin. The Ministry of Home Affairs has not issued a formal declaration for the missing, citing the need for forensic verification. As a result, families are unable to claim the government’s one‑time assistance of ₹50,000 per deceased relative, nor can they apply for the long‑term rehabilitation scheme that provides housing and livelihood support.

Direct Relief, an international humanitarian organization operating mobile medical units in the affected regions, said its teams are treating over 1,200 flood survivors for injuries, water‑borne diseases and hypothermia. The group highlighted that many of the patients are relatives of the missing, who are coping with both physical trauma and the stress of legal uncertainty.

Search and rescue efforts

The Nepalese Army, assisted by the National Disaster Response Force of India and volunteers from the Red Cross, continues to search riverbanks and remote valleys. As of 6 October, the army had recovered 842 bodies and was still combing through debris in the Karnali and Bagmati river basins. The search is hampered by ongoing rains, landslide‑blocked roads and the loss of communication infrastructure in several villages.

एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने लापता पर्यटकों के परिवारों के लिए एक हॉटलाइन स्थापित की है, लेकिन इस सेवा पर भारी दबाव पड़ा हुआ है। कॉलरों ने लंबे प्रतीक्षा समय और चल रहे बचाव अभियानों के बारे में सीमित जानकारी की शिकायत की है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने आपातकालीन आश्रय किटों से लेकर जल शुद्धि गोलियों तक अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय (ओचा) ने एक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया योजना को सक्रिय कर दिया है, जिसमें अगले छह महीनों के दौरान तत्काल राहत और पुनर्निर्माण के लिए 150 मिलियन डॉलर की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

मानवीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आधिकारिक मृत्यु प्रमाणपत्रों की कमी पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित धनराशि के वितरण में देरी का कारण बन सकती है, जिससे हज़ारों परिवारों का विस्थापन लंबे समय तक जारी रह सकता है।

प्रक्रियात्मक समीक्षा की मांग

कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज समूहों ने सरकार से लापता व्यक्तियों की सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील की है। उनका तर्क है कि वर्तमान फॉरेंसिक पुष्टि की आवश्यकता, जो धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से है, पहाड़ी इलाकों में शवों को खोजने से जुड़े लॉजिस्टिक चुनौतियों को ध्यान में नहीं रखती।

नेपाल बार एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने, जो गुमनामी की शर्त पर बोल रहे थे, कहा, “परिवारों को अपने आर्थिक भविष्य को निर्धारित करने वाले प्रमाणपत्र के लिए महीनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आपदा प्रभावित नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक पारदर्शी और समय-सीमित प्रक्रिया आवश्यक है।”

सरकारी अधिकारियों ने प्रक्रिया में संशोधन के लिए विशिष्ट समय-सीमा पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मंत्रालय के एक वरिष्ठ स्रोत ने संकेत दिया कि समीक्षा प्रक्रिया जारी है और दिशा-निर्देश वर्ष के अंत से पहले जारी किए जा सकते हैं।