India Sets 1 Billion 5G Users Target by 2030, Says Communications Minister

Communications Minister Anil Kumar Scindia announced at the IMC 2026 that India plans to lift 5G subscribers from 550 million to 1 billion by 2030, while cutting data costs to ₹8 per GB.
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नई दिल्ली — संचार मंत्री अनिल कुमार सिंधिया ने 2026 अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस में प्रतिनिधियों को बताया कि भारत 2030 तक अपने 5G सब्सक्राइबर आधार को 1 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखेगा, जो वर्तमान 550 मिलियन उपयोगकर्ताओं से अधिक है। मंत्री ने किफायती कनेक्टिविटी को विस्तारित करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में डेटा शुल्क को ₹8 प्रति गीगाबाइट तक घटाने की योजना को भी उजागर किया।

IMC 2026 मुख्य बिंदु

यह घोषणा मोबाइल नेटवर्क के भविष्य पर पैनल चर्चा के दौरान

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरण से नेटवर्क ट्रैफ़िक का अनुकूलन और विलंबता में कमी की आशा है, जिससे हाई‑डिफ़िनिशन वीडियो स्ट्रीमिंग और रीयल‑टाइम अनुप्रयोग अधिक विश्वसनीय बनेंगे। मंत्री ने कहा कि इन प्रौद्योगिकियों को 2030 तक 5G कोर में एकीकृत किया जाएगा ताकि अनुमानित उपयोगकर्ता आधार का समर्थन किया जा सके।

नीति एवं निवेश

सरकार की 2025–2030 की टेलीकॉम नीति में ग्रामीण 5G बुनियादी ढाँचे के लिए ₹30 बिलियन सब्सिडी, ऑपरेटरों के लिए 5G उपकरणों पर 10 % कर छूट, तथा स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रावधान है। नीति यह भी निर्धारित करती है कि कुल 5G निवेश का 30 % भाग छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) तथा स्टार्ट‑अप्स की ओर निर्देशित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने छोटे‑सेल साइटों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक‑निजी भागीदारी मॉडल की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 2 मिलियन नई साइटें स्थापित करना है। इस पहल से टेलीकॉम क्षेत्र में 1,50,000 नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है।

चुनौतियाँ एवं दृष्टिकोण

महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बावजूद कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। विशेषकर 3.5 GHz बैंड में स्पेक्ट्रम की कमी नेटवर्क विस्तार में देरी का कारण बन सकती है। ग्रामीण कनेक्टिविटी में अंतर अभी भी मौजूद है, जहाँ केवल 45 % गाँवों में कोई 4G कवरेज उपलब्ध है। पहाड़ी और वनाच्छादित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा स्थापित करने की लागत भी लॉजिस्टिक बाधाएँ उत्पन्न करती है।

अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटरों से प्रतिस्पर्धा और किफायती डेटा मूल्य बनाए रखने की आवश्यकता के कारण नियामक निगरानी में सावधानी आवश्यक होगी। ट्रैइ ने संकेत दिया है कि वह प्रतिस्पर्धा‑विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए मूल्य प्रवृत्तियों की करीबी निगरानी करेगा।

स्कंदिया ने कहा कि 1 बिलियन उपयोगकर्ता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर निवेश, नियामक समर्थन और प्रौद्योगिकी नवाचार आवश्यक हैं। मंत्री ने उद्योग के सभी हितधारकों से सरकार के साथ निकट सहयोग करने का आह्वान किया ताकि 2030 की मील‑पैठ को सफलतापूर्वक हासिल किया जा सके।

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