LONDON — Yemen’s citizens are confronting a steep rise in living costs as the war between the internationally recognised government and the Houthi rebels intensifies. The conflict has disrupted supply chains, increased fuel prices, and driven up the cost of food and medicine across the country, according to reports from Al Jazeera, gCaptain, and The Jerusalem Post.
Supply Lines Under Siege
The government’s attempt to secure the Aden‑Taiz corridor, a vital artery for food and fuel shipments, has been repeatedly challenged by Houthi attacks. The Jerusalem Post reported that the government repelled a Houthi assault on the supply line on 7 October 2026, but the incident highlighted the fragility of the route. The attack forced the temporary closure of the corridor, delaying the delivery of essential goods to the southern provinces.
Airport Disruptions Fuel Inflation
In a separate incident, the Houthi movement targeted Aden Airport, the country’s main international gateway, as fighting intensified. gCaptain’s independent wire noted that the attack, which occurred on 6 October 2026, caused the airport to suspend operations for several hours. The temporary shutdown halted the import of high‑value goods, including pharmaceuticals and fresh produce, further tightening the supply of scarce items.
Rising Prices Hit the Everyday Consumer
Al Jazeera’s coverage of the situation in Aden and Sanaa shows that the price of staple foods such as rice, flour, and cooking oil has increased by as much as 30 % over the past month. The report cites market traders who say that the cost of imported rice has risen from ₹1,200 per kilogram to ₹1,560, while cooking oil prices have climbed from ₹1,800 to ₹2,340 per liter. The surge is attributed to higher transportation costs and the scarcity of fuel.
Medical supplies are also becoming more expensive. The same Al Jazeera article reports that the price of a standard 500‑mg tablet of paracetamol has risen from ₹15 to ₹22, and the cost of a 100‑ml vial of insulin has jumped from ₹1,200 to ₹1,650. The increase has left many families unable to afford basic healthcare.
भोजन सुरक्षा पर प्रभाव
संघर्ष ने सहायता के आवागमन को बाधित किया है, जिससे भोजन असुरक्षा की स्थिति और गंभीर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय (ओचा) ने चेतावनी दी है कि वर्तमान सुरक्षा परिस्थितियों के कारण 2026 के अंत तक भोजन सहायता की आवश्यकता वाले यमनी नागरिकों की संख्या 4.5 लाख से बढ़कर 5.2 लाख तक पहुंच सकती है। मूल्य वृद्धि और सहायता वितरण में कमी के संयुक्त प्रभाव से, विशेष रूप से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, कुपोषण की समस्या और गहराई से प्रभावित होने की संभावना है।
सरकारी प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय सहायता
बढ़ती हुई संकट की स्थिति के जवाब में, यमनी सरकार ने अगले 30 दिनों के लिए चावल और रसोई तेल सहित आवश्यक खाद्य पदार्थों पर अस्थायी सब्सिडी की घोषणा की है। इस सब्सिडी से चावल की कीमत 1,200 रुपये प्रति किलोग्राम और रसोई तेल की कीमत 1,800 रुपये प्रति लीटर तक घटने की उम्मीद है। हालांकि, विश्लेषकों का चेतावनी है कि यह सब्सिडी व्यापक महंगाई के दबाव को संतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती।
मानवीय प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने अतिरिक्त वित्तपोषण का वादा किया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने दक्षिणी प्रांतों में मासिक खाद्य बास्केट वितरण में 15% की वृद्धि की है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी) ने हवाई अड्डे पर हमले के कारण उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिए अपने चिकित्सा आपूर्ति शिपमेंट का विस्तार किया है।
दीर्घकालिक परिणाम
अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष यमन की नाजुक अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बनाए रखेगा। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, यदि लड़ाई में कोई सुधार नहीं होता है, तो 2027 में देश की जीडीपी वृद्धि में 2.5% की गिरावट आ सकती है। अगले 12 महीनों के लिए महंगाई 20% से ऊपर रहने का अनुमान है, जिससे खरीदारी की शक्ति और कमजोर होगी।
राजधानी सना और बंदरगाह शहर अदन में रहने वाले यमनी नागरिकों के लिए दैनिक वास्तविकता बुनियादी आवश्यकताओं को खरीदने की संघर्ष भरी स्थिति है। आपूर्ति बाधाओं, ईंधन की लागत में वृद्धि और महंगाई के साथ कदम नहीं मिल पा रही सरकारी सब्सिडी का संयोजन एक अस्थिर आर्थिक वातावरण पैदा कर रहा है।