Iranian Minister Urges Negotiations After Trump Rejects Hormuz Roadmap

WASHINGTON — Iran’s foreign minister, Hossein Amirabdollahian, said on Sunday that only negotiations could end the conflict after former U.S. President Donald Trump rejected a seven‑day roadmap to reopen the Strait of Hormuz, a key shipping lane for global oil. The rejection came on 26 September 2026, according to reports from the BBC and Al Jazeera.

US Rejection of the Hormuz Roadmap

On 26 September, the United States declined to accept Iran’s proposal, which outlined a series of steps over seven days aimed at easing tensions and restoring commercial traffic through the Strait. The proposal was presented by the Iranian government as a means to lift U.S. sanctions and end the ongoing standoff that began in 2018 after the U.S. withdrew from the Joint Comprehensive Plan of Action.

Al Jazeera reported that the U.S. had formally rejected the plan, citing concerns over Iran’s compliance with previous agreements and the lack of a clear timeline for sanctions relief. The rejection was announced by a U.S. spokesperson in a statement released on the day.

Iranian Minister Calls for Negotiation

In response, Amirabdollahian said that “only a negotiated solution can bring the United States out of the deadlock.” The statement was issued by the Iranian Ministry of Foreign Affairs via a press release on 27 September. He added that Iran remained open to dialogue but warned that unilateral moves by the U.S. would not resolve the conflict.

The minister’s remarks came after the U.S. had previously offered a “seven‑day roadmap” that included steps such as the removal of certain sanctions and the resumption of oil shipments. Iran had framed the plan as a “win‑win” approach that would benefit both sides and the global economy.

Background on the Strait of Hormuz

The Strait of Hormuz, a narrow waterway between Oman and Iran, is a critical chokepoint for oil shipping. Approximately 20% of the world’s petroleum passes through the strait, making any disruption a concern for global markets. Since 2018, the U.S. has imposed sanctions on Iranian oil exports and has threatened to close the strait in response to Iranian attacks on shipping vessels.

वर्ष 2024 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक सीमित समझौता हुआ, जिसके तहत ईरान द्वारा परमाणु सुरक्षा उपायों का पालन करने के बदले में कुछ प्रतिबंध हटाए गए। हालांकि, इस समझौते से वाणिज्यिक यातायात पूरी तरह से पुनर्स्थापित नहीं हो पाया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्र में आगे की तनावपूर्ण स्थिति को रोकने के लिए अपनी नौसेना की उपस्थिति बनाए रखी है।

वैश्विक तेल बाजारों पर प्रभाव

विश्लेषकों का कहना है कि जलडमरूमध्य के पुनर्खुलने में किसी भी विलंब से तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने उल्लेख किया कि परिवहन लागत में 10 प्रतिशत की वृद्धि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 1 से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का कारण बन सकती है। न्यूयॉर्क मर्चेंट एक्सचेंज (NYMEX) के व्यापारियों ने पहले से ही अनिश्चितता को दर्शाने के लिए भविष्य संवित्तियों (futures contracts) में समायोजन कर दिया है।

ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि यदि जलडमरूमध्य बंद रहता है, तो देश वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से तेल निर्यात जारी रखेगा। हालांकि, निर्यात की मात्रा में संभावित कमी आई, जिससे ईरान की आय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं

यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्वीकार पर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने कहा कि “क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक कूटनीतिक समाधान अत्यंत आवश्यक है।”

चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर संयम और वार्ताओं में वापसी की अपील की। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि क्षेत्र में चीन के हित स्थिर जलमार्गों पर निर्भर करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में, सुरक्षा परिषद ने 28 सितंबर को स्थिति पर चर्चा के लिए एक संक्षिप्त बैठक आयोजित की। प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ही वे पक्ष थे जिनके पास वीटो का अधिकार था।